ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦਈ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ’ਚ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ 4.45 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ 2021 ਅਤੇ 2020 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਖਾਨੀ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2022 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ 65743 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 45331, ਰਾਜਸਥਾਨ 45058, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 34731 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 32765 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ 14247 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਔਸਤ 144.4 ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 66.4 ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 1204 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 31% ਹੈ! ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 6176 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 18-49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 83% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ, ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਊਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਮਿਲਗੋਭਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਵਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ, ਗਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭੋਗਣ ਲਾਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲਿੰਗ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੋਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਭਰਪੂਰ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
