* ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਹਿਤ ਛੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ * ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ * ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ਼
* ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
* ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
* ਕੇਸ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ.ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ/ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ’, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ 13 ਮਈ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਨਸੂਖ’ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਕਰਕੇ ਤੇ ‘ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ’ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਰਾਂ ਚੱਢਾ ਬੋਰਵਾਂਕਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 13 ਮਈ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ…ਗੁਜਰਾਤ (ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 3 (ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਧਾਰਾ 32 ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਲੈਟੋ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਜ਼ਾ ਬਦਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਚਕਿਸਤਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ/ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਤੇ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਰਮਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੋੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
