ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ : ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ, ‘‘ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਲੋਂ 141 ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤਿਆਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ/ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2023 ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ।” ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਬਿਲ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਬਿਲ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ (ਬੀ.ਐਸ.) ਬਿਲ, 2023 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਏ., ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਫੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।’’
