ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਹੈ; ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 17000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 1200 ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ 240 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਹਿਰ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਡ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਨਸਲਘਾਤ (holocaust) ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੱਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਗੁਆ ਲੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤਾਕਤ ਨਕਾਰਾ ਅਸਾਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1922 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਘੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਕ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਮਤੋਲ ਦੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਟੈਗੋਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ: “ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਜੇਤੂ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੁਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘੋਰ ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਕਠੋਰ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੜੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਕੈਦ ਪਾਇਆ।” ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਹ ਅਟੱਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨਸਲਘਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਅਵਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਧੁਰੀ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਉਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮੁਤੱਲਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ‘ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 99 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਟੋ (ਰੱਦ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੜਾਈ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਰ ਭੜਕ ਪਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਗੋਂ ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਬੱਝਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਉਭਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਮੈਡੁਸਾ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਰਬ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਗ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅਕਹਿ ਸੰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਬਦਲਾਓ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸਮੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਉਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤਾਇਵਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਐਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਝ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਿਆਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਰਿਆਧ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪੂਤਿਨ ਦਾ ਖ਼ੈਰ-ਮਕਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਬ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਐਨੇ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਜੰਗ ਲੰਮੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਰ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਫੈਲੋ ਹਨ।
