ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਤੱਲਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਇਬਾਰਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ; ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ 1947-48 ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ (ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਨ; ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ; ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀ; ਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਧਾਰਾ 370 ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕੜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਘੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ (ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 370 ਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਰਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਯੁਵਰਾਜ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370(3) ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਮਦ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ (272 ਤੇ 273) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ 272 ਦਾ ਪੈਰਾ 2 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦਾ ਮਨਸੂਖੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 370(3) ਉਪਰ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘਾਟ ਦਰਜੇ (ਦੀ) ਵਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਣ।
