ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ‘ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਮੱਧ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਰਾਬਰੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਰ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ 39.5 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ 37. 7 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤ, ਮਰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕੰਮ ਵੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 40% ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਘਟਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ੇ ਹੀ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 37% ਕੁੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਅਧਿਆਪਨ, ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਨਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਗਣਿਤ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ 38 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 24 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਧੂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈੱਸਾਂ ਆਦਿ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਉੱਘੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਕਰ ਕੇ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਲੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਉ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 59 ਫੀਸਦੀ (39% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 20% ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿਚ) ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 67% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਗਾਲ੍ਹ-ਮੰਦਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ/ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।