ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ: ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਭਾਰਤੀਯਾ ਨਿਯਾ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ), ਭਾਰਤੀਯਾ ਸਮਸ਼ਿਯਾ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਬੀਐੱਸਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ)। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ-1860), ਭਾਰਤੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (ਆਈਈਏ-1972) ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ-1973) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਈ ਸਮਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਚਾਹੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜੀ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਹਨ। ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 12 ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ।

1) ਭਾਰਤੀਯਾ ਨਿਯਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 111(1) (iv) ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਵਸੀਹ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਜਾਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

2) ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ (ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 150 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਆਪਣੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ-ਪਲੱਸ ਵਜੋਂ ਪੁਨਰਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 150 ਭੰਨ-ਤੋੜੂ, ਅਲਹਿਦਗੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ 124 ਏ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਰ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।

3) ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 110 ਵਿਚ ਨਿੱਕ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਮੱਤਭੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਕੋਕਾ-1999 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਕੋਕਾ-2000 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਸੀਹ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ।

4) ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 224 ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ “ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।”

5) ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉਚਤਮ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੰਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ (ਉਸ ਦਾ ਉਚਤਮ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ), ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6) ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ: ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਚਿਆਂ” ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਵੀਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ (ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਏਏ ਅਨੁਸਾਰ, “ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144ਏ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਵਜਨਕ ਡਰਿੱਲ ਜਾਂ ਸਰਬਜਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰ, ਨੁਕੀਲੇ ਹਥਿਆਰ, ਲਾਠੀ, ਡੰਡੇ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਡਰਿੱਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਮੀ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਜੋੜੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 101 ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਮੀ ਕਤਲ ਨੂੰ “ਨਸਲ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਬਿਰਾਦਰੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਮੀ ਕਤਲ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

7) ਨਵੀਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 172 ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ “ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ… ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8) ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ/ਬੇੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1978 ਵਿਚ ‘ਸੁਨੀਲ ਬੱਤਰਾ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

9) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕੇਗੀ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਤਲਵਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਟ (ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਬਨਾਮ ਧਰਮਪਾਲ-1982 ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਬਨਾਮ ਅਨੂਪਮ ਜੇ ਕੁਲਕਰਨੀ-1992 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ (ਰਿਮਾਂਡ) ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 187(2) ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ) ਵਿਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿਰਾਸਤੀ/ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਰਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ (ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਗੈਰ-ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਅਰਸੇ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ (ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।

10) ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 349 ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ (ਸਰੀਰਕ) ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਜਾਬਰ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ (ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ) ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

11) ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(3) ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ, ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

12) ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਕਲੀਫ-ਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 187(5) ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਕਚਘਰੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਬਦਲਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੌਤ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ) ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਛੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (14 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਇ) ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(ਬੀ), ਹੁਣ ਕੈਦੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰੂਪ ਧਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਾਬਤਾ/ਕੋਡ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ‘ਸੰਹਿਤਾ’ ਕਹਿਣਾ, ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸੰਹਿਤਾ’ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ‘ਸੰਗ੍ਰਹਿ’ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਚਾਵਾਂ/ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਧਰਮ-ਤੰਤਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾ-ਰਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ (ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ) ਹੈ।