ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਗੁਆਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1919 ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ 110 ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੰਗ਼ੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਨ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ।’ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਪਗ 9.20 ਵਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10.50 ਵਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਸ) ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮੀਂ 4 ਵਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ‘ਏਮਸ’ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮੀਂ 5.30 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ‘ਏਮਸ’ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ। ਬਸ ਫ਼ਿਰ ਕੀ ਸੀ, 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2733 ਕਤਲ ਹੋਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2966 ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫ਼ੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 10,897 ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੱਜ 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। 36 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਹੱਮ ਲਗਾਈ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ/ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਿਠਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 185 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2005 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।
ਮਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਬਣਾਏ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ 1985 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਮਈ 1985 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ 1986 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਪੀਪਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਰਾਈਟ’ ਅਤੇ ‘ਪੀਪਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ : ਜਸਟਿਸ ਦਲੀਪ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਸਮ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 72 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜੈਨ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਮ.ਐਲ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਜੀ. ਏ.ਕੇ. ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੈਨ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 1987 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1987 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 1987 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਗਸਤ 1989 ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੋਟਾ ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ : ਪੋਟਾ ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮਾਰਚ 1990 ਵਿਚ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 1990 ਵਿਚ ਪੋਟਾ ਰੋਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਤੰਬਰ 1990 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੋਟਾ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ : ਦਸੰਬਰ 1990 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਡੀ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਡੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਐੱਚ.ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਸਤ 1993 ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ : ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ 1987 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ : ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1985 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 1985 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ : ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦਸੰਬਰ 1993 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 1994 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਗਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਚ.ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਈ, 2000 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਸੀ. ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀਆਂ/ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, 3600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਵਾਹ, 32 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੇਪਣ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ 2733 ਕਤਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 450 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 1100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 130 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ’ਚੋਂ ‘ਦੰਭ’ ਦੀ ਬੋਅ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ‘ਟਰੈਜ਼ਿਟੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਟਰੈਜ਼ਿਟੀ’, ‘ਦੁਖਾਂਤ’ ਜਾਂ ‘ਹਾਦਸਾ’ ਆਖ ਕੇ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 125 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੈਂਟੇਨੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ‘ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਲ ਚੈਲੇਂਜ 1964, 1984’ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਮਈ, 2004 ’ਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਏ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰੋਕਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
