ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਦੋਂ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
