ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ: ਪੁਰੋਹਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ: ਪੁਰੋਹਿਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਤਰਨ ਤਾਰਨ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ‘ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐਫ਼ ਦੀ 101 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਉਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਕ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।