ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਛਿੜੇ ਵਵਿਾਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖ਼ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਹਨੇ ਤੇ ਕਵਿੇਂ ਲੁੱਟਿਆ’ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜੇ, ਸਾਲੇ-ਜੀਜੇ, ਮਿੱਤਰ-ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਜਵਾਨੀ-ਕਿਸਾਨੀ, ਵਪਾਰ-ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਵਿਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗਾ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਮਾਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
