ਪਟਿਆਲਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1970 ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਨੇੜੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ‘ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ 2016 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
