ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮਿਠਾਸ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਹੁੱਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 5637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
