ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 19 ਮੋਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹਾਸਲ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਸਰ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਮਾਤਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਾਚੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨ ਡਾ. ਮੂਨਿਸ ਅਹਿਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸ ‘ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘਾਹ ਪਾ ਕੇ’ ਆਵੇ ਪਰ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਮਿਲੇ। ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਸੰਨ 1783 ਤੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬੇੜੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1954 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਜਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਲੇ ਰੂਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਰਗ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ। ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਨੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਭਾਰਤ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਸੱਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ’ (ਆਈਐੱਮਈਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਸਸਤਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਭਾਰਤ, ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜੌਰਡਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜੇਕ ਸੱਲੀਵਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੱਦੇ-ਅਮਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਈਦ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ‘ਆਈਐੱਮਈਸੀ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਈ2ਯੂ2 ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਚੌਖਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਈਐੱਮਈਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
