ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਵਾਈ ਝੂਟੇ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਸਮੇਤ

ਦੁਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 16 ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਨੌਂ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਸਕੋਟ, ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰੱਕਰ ਤੇ ਪਾਲਮਪੁਰ, ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਨਾਲੀ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਿਸਪਾ, ਸ਼ਿਸੂ ਤੇ ਰੰਗਰੀਕ ਅਤੇ ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਬੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੱਤ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ, ਉਂਝ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਠੰਢੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਦਰਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 99 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਾਰ-ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਧੜਾਧੜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਬਾਵੜੀ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੱਲੂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਡਿੱਗਿਆਂ ਅੱਠ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਢਲਾਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਢਲਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ-ਪਰਵਾਣੂ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦੇ ਪਰਵਾਣੂ ਤੋਂ ਧਰਮਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦਾ ਪਰਵਾਣੂ ਤੋਂ ਧਰਮਪੁਰ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦਾ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਗਈ। ਮਨਾਲੀ-ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 21 ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਉੱਡਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ-ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਉਭਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੁੂੰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜ਼ੀਔਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 17120 ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2003 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 97.42 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵੇਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਣਗੇ?

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ/ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਭੂਚਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਂਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1901-2018 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 0.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 1951-2014 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ 1.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 16 ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਹਾੜ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਵਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।