ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 200 ਨਵੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ’ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਉਸਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 212 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 100 ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਰਜਨਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 350 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ‘ਸਰਕਾਰ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟੀਪੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚੋਂ ਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 200 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਬਿੰਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ‘ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ।
ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ: ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਰੀਬ 650 ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਲਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
