ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਮੁੱਚੀ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਝੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ-ਸਮਝ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੂਟਨੀਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਤਾਂਬਲ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਟਰਕਾਅ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿੱਤ, ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਅਰੋ-ਸਪੇਸ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਫ਼ਰਮ ਹੁਆਵੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਉਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਂਝ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਦੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿਚ ਯੂਐੱਸ ਫਿਫਥ ਫਲੀਟ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਰਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਹੈੱਨਸਬਰਗ ਸੰਮੇਲਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੋ ਨਿਬਡਿ਼ਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਬਰਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਿਕਸ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਰਿਕਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ 27.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਰਿਕਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਬਰਿਕ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਤਰ ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵੋਲਗਾ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਂਕਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਕਜ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਖਲਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਯੂਏਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਬਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਕੇਂਦਰਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਿਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
