ਜ਼ੋਇਆ ਹਸਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। 1951 ਤੋਂ 1967 ਤਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਓ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਝਰੋਖੇ ’ਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਡੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ: ਕੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। 14 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੁਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਕੌਣ’ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਗੁਬਾਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਨੁਕਸ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਆਮਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਚੱਕਰ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਇਕਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਘੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕਰੂਪਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵ ਮਤਦਾਨ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇਕ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰਿਟਾ ਹਨ।
