ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ
ਵਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਊਪੁਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਕਸੂਤੇ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਕਾਂ ਅਤੇ ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਖੇਰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਲਦਾਖ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਲਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਨਰਮ ਸੁਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਲੋਂ ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਠੰਢਾ ਰੁਖ਼ ਕਾਫੀ ਰੜਕਣਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ 1962 ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਟੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ, ਚੀਨ ਦੀ ਹਰ ਕੈਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਕੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚਹੇਤਾ (ਕਰੋਨੀ) ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਭਾਵ ਜੌਰਜ ਸੋਰੋਸ, ਰੌਕਫੈਲਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਦਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸੱਜਰੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੱਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖਾਬੋ-ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਭਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਕਸਦ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 21 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ 1979 ਅਤੇ 1989 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਉਦਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੌਂਅ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮੋਦੀ ਬਣਨਗੇ: ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਉਲਟੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
