ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
