ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਕੇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ। ੲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ’ ੲਿਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਅਸਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਥੇ ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਕੁੱਕੀ ਤੇ ਮੈਤੇਈ) ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ…ਪੀੜਤ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਇਆ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਇਲ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ/ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਨੀਤ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਰਿਮਾਂਡ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
