ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐੱਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਵੀਨ ਬਾਰਿਕ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਵੀਨ ਬਾਰਿਕ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਨਵੀਨ ਬਾਰਿਕ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
