ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 22 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਟਰਕੈਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਫੂਲ ਗਰੁੱਪ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ (ਸੰਘਾ ਗਰੁੱਪ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬਹਿਰਾਕਮੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਸਭਰਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ (ਸਿਮਰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜਰਪੁਰਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅੱਜ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
