ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ: ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ

ਰਵਿੰਦਰ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜਾਂ, ਤਕਨੀਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਫਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਕਨੀਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਖਰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.65% ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਰਚ ਅਮਰੀਕਾ (2.9%), ਚੀਨ (2.2%) ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ (4.9%) ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੋਜ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 0.6%-0.8% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ ਗਏ 1-2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ 28% ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 72% ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ।

‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਨੈੱਟਵਰਕ’ (ਏਆਈਪੀਐੱਸਐੱਨ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਏਆਈਐੱਸਪੀਐੱਨ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਹਿੱਤਾਂ/ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੇਹ-ਡੋਲ ਐਕਟ (ਐਕਟ) ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੋਜ ’ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੋਜ, ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ, ਨਵੀਂ ਖੋਜ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਤਕਨੀਕ/ਖੋਜ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੌਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ, ਦੂਜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਡਾ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਕੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 667 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖੋਜ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ’ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 25 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਖੋਜ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਮ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ: ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਖਾਣਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਹੋਰ ਬਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਂਪ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਜੋ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਿਆ ਪਰ ਖਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਲੈਂਪ ਦੀ

ਖੋਜ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਖੋਜ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨਾਢ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 36,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2023 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 818 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 36000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।