ਔਨਿੰਦਿਓ ਚਕਰਵਰਤੀ
ਟਮਾਟਰ ਕਰੀਬ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪਰ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ 1832 ਵਿਚ ਵਿਲੀਅਮ ਰੌਕਸਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਫਲੋਰਾ ਇੰਡੀਕਾ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਟਮਾਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਆਮ’ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਬਰਡਵੁੱਡ ਨੇ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ‘ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੈਟਾਲਾਗ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਇਹ ਫਲ ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਚਟਨੀ ਵਜੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’। ‘ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਧ ਦੀਆਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ’ ਸਬੰਧੀ 1893 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜੱਦੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੱਟਾਸ ਤੇ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਕਵਾਨ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਟਰ/ਮੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਟਮਾਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਕੱਲੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੈਫਰਿਜਰੇਟਰ ਵਿਚ ਪਏ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦਰੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕਦਮ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ’ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਪਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ਿਆਲੀ ਇਹ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਉੱਦਮੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਦਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਘਰ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਮੰਗ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਜਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਕਦ ਰਾਖਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਕਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਂਝ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ’ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ।
