ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੱਖੀ ਦਲੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲਟ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ,‘‘ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370(3) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਵੇ ਨੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
