ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਮਈ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕੇ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਫਣਸਾਲਕਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਈ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗਰਿਮਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭੀੜ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵੇਲੇ, ਭੀੜ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਇਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ- ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
