ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13,241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 1,00,312 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41,922 ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ 19 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ, 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਆਸਾਮ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣਨਗੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਛੁਕ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਕੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 1285 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 1022 ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਤਕੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਾਂਗੇ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋ ਪੜਾਵੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
