ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂਹ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂਹ ਵਿਚ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ’ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
