ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼: ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2021 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ-ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਸ੍ਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ- ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ (ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2011 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ- ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੱਧ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 142.86 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 142.57 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ 29 ਲੱਖ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੋਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕ‌ਲਪ ਹਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੇ/ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਰ; ਦੂਜਾ, ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਮਿਆਰ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 1881 ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1961-1981 ਤੱਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ/ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2011 ਤਕ ਆਉਂਦਆਂ 2.5 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਤਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1979 ਵਿਚ ‘ਇਕ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਰ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਨੀਤੀ (1976 ਅਤੇ ਫਿਰ 2002) ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਤਹਿਤ ‘ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰ 2.1 ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 0-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 15-60 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ। 1991 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ 0-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ। 15-60 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਸੋਂ ਉਪਰ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤਣਾ ਹੈ? ਅਰਥਾਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60-70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਸੰਵਾਰਨਾ, ਨਿਖਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਫਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ (ਸ਼ੀਲਾ ਭੱਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸਮਾਏ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ; ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ; ਤੀਜਾ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ: ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਬਿਜਲੀ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਲਪ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਜੈਮ, ਵੜੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੈਯੂਅਲ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਿੱਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ-ਲਾਂਸ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ, 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਿੱਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਗੇੜਾ ਜਾਂ ਵਰਕ-ਚਾਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਰੋਲਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ/ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ 5-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1964-66 ਦੀ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਸਤੂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਇਕ ਸੁਚੱਜਾ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।