ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪਤਿਆਉਣ’ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 508 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ‘ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ‘ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੁਖਾਂਤ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਵਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ‘ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅੱਜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 508 ਸਟੇਸ਼ਨ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਪੰਜਾਬ, 15 ਹਰਿਆਣਾ, 55-55 ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, 49 ਬਿਹਾਰ, 44 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 37 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, 34 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 32 ਅਸਾਮ, 25 ਉੜੀਸਾ, 21 ਗੁਜਰਾਤ, 20 ਝਾਰਖੰਡ, 18-18 ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ 13 ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ 24,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ੲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 5198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 4762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
