ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਐੱਸ ਪੀ ਵਾਸੂਦੇਵ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ-1988 ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਓ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਣ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-1980 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਖਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀਐੱਨ ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਤਿਰੂਮਲਪਦ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ (ਦਸੰਬਰ 1996) ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ-1927 ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਝ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, 1980 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।

ਵਣ (ਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿਲ-2023 ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਣ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-1980 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 1980 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟਾਈ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ-2021 ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਰਗ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਦ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 12 ਦਸੰਬਰ, 1996 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ 1927 ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਾਵਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਜਨਤਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਰਕਬਾ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ 0.1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਕਵਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੜੀਆਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਮੰਤਵ ਜਿਹੇ ਆਮ ਫਿਕਰਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 2.5 ਤੋਂ 3 ਅਰਬ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਕਵਰ ਕਰੀਬ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ?

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਛੋਟਾਂ ਕੌਮੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ-1988, ਵਣ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-1980 ਅਤੇ ਵਣ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਕ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।

ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 1927 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 1927 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੰਗਲ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਲ ਕਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ (70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ), ਦਰਮਿਆਨੇ ਸੰਘਣੇ (40 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੰਗਲ (10 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ (10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੈਨੋਪੀ ਕਵਰ/ਕ੍ਰਾਊਨ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਚਰਾਗਾਹਾਂ, ਚਰਾਂਦਾਂ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਪਣ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਲਗਾਹਾਂ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1927 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ; ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ; ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ; ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

*ਲੇਖਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਣ ਪਾਲ ਹਨ।