- ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
- ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਟਾਲ-ਮਟੋਲ’ ਵਾਲੀ ਤੇ ‘ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ’ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਵਿਸਥਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ‘ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ’ ਤੇ ‘ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸਤ’ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਲਾਅ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਵਿਸਥਾ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (7 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਪਰੇਡ ਵਾਲੀ 4 ਮਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ‘ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ‘ਸਿਫ਼ਰ ਐੱਫਆਈਆਰ’ ਤੇ ‘ਨਿਯਮਤ ਐੱਫਆਈਆਰ’ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ’ਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਾਂਚ ਇੰਨੀ ਸੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ’ਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ….ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਵਿਸਥਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਵਿੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਭੜਕੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6523 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਆਦਵਿਾਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਫ਼ਰ’ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਵੀਡੀਓ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਣੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ‘ਖੌਫਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
