- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 10 ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ
- ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੁੜ ਹੰਗਾਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।’’
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਦਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਕੋ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਭਰੋੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਮਨੀਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।’’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇਮ 267 ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੀਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮ 176 ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਪੰਜੀਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਆਰਡਰ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
