ਪਟਨਾ- ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਰਥਾ ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 101 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਨੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਣਗਣਨਾ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’ ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
