ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਕਸਾਈਵਾੜਾ: ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਇਤਿਹਾਸ

ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਢਾਹਿਆ। ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਥਰ ਲਵਾਇਆ, ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਸੁਆਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਇਮਾਰਤੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1846 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ/ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਯੋਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੱਲ, ਹਵੇਲੀਆਂ, ਬਾਗ਼ ਆਦਿ ਦਰਸ਼ਨੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਹਾਥੀਖਾਨਾ ਭਾਵ ਹਾਥੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਹਾਥੀ ਚੀਕਾਂ ਚੰਗਿਆੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਵੀ ਬਦਬੂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਮੁਸੀਬਤਾਂ’ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਾਥੀਖਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਕੋਨੇ ਵਿਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਭਾਗ ਸੈਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ-ਮੰਜ਼ਿਲੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਲਟਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਛਾਉਣੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 425, ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ 1914 ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 2906-ਐੱਸ, ਮਿਤੀ 28 ਅਗਸਤ 1914 ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 1849 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪੂਰਬੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1907 ਵਿਚ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਫਿਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਉਪਰੰਤ ਰੌਲੈੱਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ 1923 ਵਿਚ ਜੈਤੋ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਬਾ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 1924 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਐਲਾਨਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਇਸ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 1926 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1928 ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਜੈ ਦੇਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗਾ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਿਅਲਿਸਟ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ/ਆਰਮੀ; ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇਈ ਦਸੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਏ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਸਟਰ ਜਾਫਰੀ ਡੀ. ਮੌਂਟਮੋਰੈਸੀ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 1935 ਤੋਂ 1938 ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ ਪਰਤੇ 60 ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਨੋਰਥ, ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਦੌਰ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1939 ਤੋਂ 1945 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਕੇ 292 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੇਠ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ 1942 ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਬਣਨ; ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ; ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ; ਕਾਂਗਰਸ-ਸੋਸ਼ਿਅਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ; ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਸਤ 1941 ਵਿਚ ਰੂਪੋਸ਼ੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਚਿਤਰਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਗੁਪਤ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ‘ਤਾਲਬ’, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਬੋਸ ਦੇ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਦਵਿਜਨ ਅਤੇ ਅਰਬਿੰਦੋ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਆਦਿ ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 1945 ਨੂੰ ਵਾਰਧਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਪੜਤਾਲ ਜੋ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹਮ-ਪੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਚੌਥਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਨਮੀਆਂ, ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ।’’ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਉਂਤੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।’’

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਥੀਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-49417