ਜੋਬਨ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆੲੈਐੱਮਐੱਫ) ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ‘ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ’ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ 3.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅੱਤ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 42% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੱਚੀ ਭਗਦੜ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੁੱਸਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2019 ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਏ 6.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ‘ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ’ ਦੀ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ‘ਰਾਹਤ’
ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਥੰਮ੍ਹ ਗਈ? ਕੀ ਇਸ ‘ਰਾਹਤ’ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ?
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 5% ਦੇ ਟੀਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਸਿਰਫ 0.29% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਈ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ‘ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਧੁਖਦੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਾਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਸਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਅੱਡਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ‘ਰਾਹਤ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। 50.45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਖਰਚ, ਭਾਵ 25.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 12.5% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 16% ਵੱਧ ਸੀ।
ਉਂਝ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੀ ‘ਲੋਕ ਪੱਖੀ’ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 6 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਇਸ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰ ਆਣ ਪਵੇਗਾ।
‘ਮੂਡੀ’ ਅਤੇ ‘ਫਿੱਚ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇਗੀ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਟੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਤ੍ਰਭਕਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ’ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਦਹਾਲੀ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਟੂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਹੇਠ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
