ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ’ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਚਾਰਲਸ ਸਿੰਮਨਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਬਿਮਾਰੀ (ਅਸਲ ਵਿਚ) ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ? ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਜੋਡਿ਼ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਡੇਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 1.3 ਕਰੋੜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਅਰਬ ਘਰੋਗੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 143 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਰਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਕੰਢਿਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ 87 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਮਸਟੇਅ ਸਕੀਮ-2008 ਤਹਿਤ ਬੇਲਗਾਮ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤਾਂ ਖੂਬ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1.51 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀ ਆਏ ਸਨ ਜੋ 2021 (56 ਲੱਖ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਕੁੱਲੂ ਜਿ਼ਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਏ ਕੁੱਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੈਲਾਨੀ ਆਏ ਸਨ। 2008 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 97.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਣ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਣ ਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023 ਵਿਚ ਕੁਝ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ‘ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ’ ਤਹਿਤ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਫਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਚਿੜੀਆਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਪਰ ਜੋ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਡਿ਼ੱਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ, ਰੇਸ਼ਾ, ਲੱਕੜ, ਔਸ਼ਧੀਆਂ, ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਇਮਦਾਦ, ਕਾਰਬਨ ਸੋਖਣ, ਕਾਰਬਨ ਭੰਡਾਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ, ਭੋਂ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਓ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭੋਂ-ਖੋਰੇ ਤੇ ਬੰਜਰਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ, ਢਿੱਗਾਂ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਘੜਨੇ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕੌਨੋਮਿਕ ਚੇਂਜ, ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
