ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਅੈੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ‘ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ 25 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 329 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 94 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 5.72 ਲੱਖ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 31,762 ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 28,509 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20,641 ਬੰਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 2019 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
