ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 209 ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 71 ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 26 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ (ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ) ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ ਹੈ। ਬੱਦੀ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ; ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਲਮੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ (ਖ਼ਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ) ਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 71 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 18 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇਮਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ। ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਆਲਮੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 17.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (World Health Organisation-ਡਬਿਲਊਐੱਚਓ) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
