-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਅੰਬਾਰ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਸਵਾ 2 ਗੁਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 84% ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ 4.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਧੜਾਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਘਾਰ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗ਼ਦਾਰ, ਜੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਬੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੂਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਧਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, 6 ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਨ 2023 ਤਕ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਅਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 2021-22 ਵਿਚ 1.65 ਕਰੋੜ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸੰਨ 2022-23 ਵਿਚ 2.72 ਕਰੋੜ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 142 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਰੁਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਵਾਧਾ 4.3 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਹੱਡ ਚੀਰਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਪਜ ਸਬੰਧੀ 17.2 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1951 ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਸੰਨ 2023 ਵਿਚ 112 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜੋ ਸੰਨ 1951 ਵਿਚ 20.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਸੰਨ 2022-23 ਵਿਚ 130.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1951 ਵਿਚ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਸੰਨ ਅੱਜ 207 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁਰਬਤ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤਕੱਬਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 60% ਭਾਵ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਆਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋ੍ਰ. ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।’’ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸੰਦਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਰੇਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਨ 2030 ਤਕ 2 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਭਾਵ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਡੀ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਯਾਤ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਕ ਉਤਪਾਦਕ, ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਉਤਪਾਦਕ, ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਮਾਤਰ। ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਭਾਵ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਵ 10 ਲੱਖ। ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ 153 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰੋਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੇਅਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਨ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਲਿਬਾਸ ਮੇਡ ਇਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸ਼ੇਅਰ 0.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਲੰਧਰ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਕਬਾੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਘਰੋਗੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਫੂੰਡਾਂ ਮਾਰਨ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਯਾਤ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ 90.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2030 ਤਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ 106 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦਰ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਕਤ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ, ਕਿੱਤਾਕਾਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 6-10 ਹਜ਼ਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਨੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ, ਸਾਇੰਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਕਿ੍ਰਤ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਲੱਸ-ਟੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਜੁਰਮ, ਠੱਗੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1967 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੀਐੱਮਕੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।
ਵੱਖ ਹੋਏ ਐਕਟਰ ਰਾਮਾ ਚੰਦਰ ਨੇ ਏਆਈਡੀਐੱਮਕੇ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਐੱਨ.ਟੀ. ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ 1983 ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਕੀ, ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ (15 ਲੱਖ ਹਰ ਘਰ, 2 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰਨ 2022 ਤਕ ਦੁੱਗਣੀ ਆਦਿ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਨਵੀ ਸਾਧਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ?
