-ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੋਗ ਉਸ ਦੇ ਮਾਫ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਹਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਚੀਨ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ।
ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਯੂਰਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾ-ਅਰਧ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾ-ਅਰਧ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਇਸੇ ਅਨੁਕੂਲ ਗ੍ਰਹਿਯੋਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਧੀ-ਦੋਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਸਮਾਸੁਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਹਿੰਦ-ਚੀਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦ-ਚੀਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਵਰਗੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਟੋਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕੇ। ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਡ੍ਰੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈੱਟ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜੰਗ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਚੀਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਰਦੋਗਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਥਾਤ ਚੀਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਓਧਰ ਰੂਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾ-ਅਰਧ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾ-ਅਰਧ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਸੱਚੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਤਕਨੀਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
