ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ
ਲੰਘੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ 21-23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਕੀ’ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਜਿਲ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦਲ ਫਤਿਹ ਅਲ-ਸਿਸੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 24-25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਕਾਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਕੀ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਕੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਹ ਬੁਣਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜਕੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਬਤ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇੇ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਚੇਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਕੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ‘ਰਾਜਕੀ ਦੌਰੇ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਵਡੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਅਪਵਾਦ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਘਾਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਬਾਬਤ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧਾਂਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ (ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ; ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਜਮਾਂ ਘਟਾਓ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਨੇੜਤਾ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਐਵੇਂ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਜਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ’ਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ (ਐਸਸੀਓ) ਦੇ ਸਮਰਕੰਦ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਉਹੀ ਜੁਮਲਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਤਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੂਤਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਾਟਵੇਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਟਕਰਾਅ’ ਜਿਹੇ ਨਿਰਲੇਪ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਿਚ ‘ਕੁਆਡ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਰੁਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ’। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਮੋਦੀ ਬਾਇਡਨ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
