ਸੁਸ਼ਮਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਧੁੰਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓਐਨਡੀਸੀ- ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਨ ਦਾ ਆਭਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਣੀ ਜੋ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਐਨਡੀਸੀ ਨੂੰ ‘ਈ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀਕਰਨ’ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਓਐਨਡੀਸੀ ਦੀ ਸਟੀਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਸਰੋਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਓਕੱਦ ਈ-ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿੰਤਰਾ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਸਤੀਆਂ ਆਇਟਮਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਓਐਨਡੀਸੀ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 2 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂਪੀਆਈ (ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਸ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਆਈ ਅਧੀਨ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ, ਪੇਅਟੀਐਮ ਅਤੇ ਫੋਨਪੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੱਜਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਸਵਿਗੀ ਜਿਹੀਆਂ ਡਲਿਵਰੀ ਐਪਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਓਐਨਡੀਸੀ ’ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਲਿਵਰੀ ਐਪਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਓਐਨਡੀਸੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਡਰ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਡਲਿਵਰੀ ਐਪਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡਲਿਵਰੀ ਐਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਉਦੋਂ ਸੁਲਝਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਓਐਨਡੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡਲਿਵਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਓਐਨਡੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਓਐਨਡੀਸੀ ਦਾ ਬੀਟਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 36000 ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 45 ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਓਐਨਡੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ-ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਮੁਕਾਮ (14 ਕਰੋੜ) ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਈ-ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮਹਿਜ਼ 4.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ, ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ 75 ਕਰੋੜ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮ ਬੈਨ ਵਲੋਂ ਐਕਸੈਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਵਿਚ ਓਐਨਡੀਸੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਦਮ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਰਲੋ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇੰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵਲੋਂ ਓਐਨਡੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਫੋਨਪੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪ ‘ਪਿਨਕੋਡ’ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਲਾ ਅਤੇ ਊਬਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਗਲੂਰੂ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਨਾਮਾ ਯਾਤਰੀ’ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਈਡ ਹੇਲਿੰਗ ਉਦਮ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ।
ਓਐਨਡੀਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਦੌੜਨ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਂਝ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਠੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੂਤਰਪਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਓਐਨਡੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਮ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
