ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਧਾਮੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੋਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
