ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮਹਾਨਗਰਾਂ- ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨੱਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੂਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਪੁਣੇ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 17 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਗਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
