ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ’ਚ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀਯੂਈਟੀ, ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਐੱਨਈਪੀ-2020) ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ‘ਪਰਖ’ (PARAKH-ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ‘ਪਰਖ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਆਉਣ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਿਆਰਵੀਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਿਲੇਬਸਾਂ) ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
