‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਜ਼ਰੀਏ ਗ਼ਲਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ’ਚ ਹੋਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਜ਼ਰੀਏ ਗ਼ਲਤ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਾ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਜ਼ਰੀਏ ਗ਼ਲਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 10.67 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਡੀਬੀਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਬੱਚਤ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਡੀਬੀਟੀ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕੀ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 16 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1.16 ਲੱਖ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈੱਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਿਕਲੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ
