ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੂਜਾ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ-2020 ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ-1926, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ-1947 ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ-2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ-2020 ਵੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁਸਿ਼ਆਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਧ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਹਿਲਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ; ਦੂਜਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ; ਤੀਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਡ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ 2024 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ/ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ; ਭਾਵ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
