ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਸੰਜੈ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ, ਜਵਾਹਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਵਿਵਾਦ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜੈ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। –
